त्याची शरम वाटते ?

-- लीना मेहेंदळे

            मरीन ड्राइव्ह सारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुद्र किना-यावर हवा खात बसलेल्या एका तरूणीवर आधी दमदाटी करून एक कान्सटेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊल जातो आणि तिच्या बरोबर असलेल्या तरूणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही.  एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात, - त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुस-याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ 'जन' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.

 

            त्याची शरम वाटते ? लोकहो, हा प्रसंग 'त्याची' शरम वाटप्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगाने देखील  जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त 'त्या' चीच शरम वाटणार असेल, तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.

 

            एका पोलिस शिपायाची मिजास ती कांय? त्याच्या कडे दंडुका आहे ही ?  त्याच्या कडे रायफल आहे ही ?   नाही नाही। त्याच्या कडे युनिफॉर्म आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्या कडे एक पोलिस चौकी आहे, जिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्या मागे - संपूर्ण पोलिस बळ आहे, शासन आहे, संविधान आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो - प्रसं媻ी त्याला सर्व त-हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिका वर चालवण्याची परवानगी देतो, तो कसा आहे, कसा वागतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? या बद्दल कंधी कुणी विचारले नाही - ही शरमेची बाब आहे.

 

            'ती' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नप्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागलील ही घोर चूक आहे. आज, उद्या, एका आठवडयांत गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत - एका अल孕पवयीन तरूणीवर बलात्कार केला. शिक्षा -- फांशी पण असू शकते, स्वतः मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेउन पोलिस चौकीत बलात्कार केला -- शिक्षा - किमान दहा वर्षे सक्त मजूरी,  डयूटीवर असतांना दारू प्यायला, तरूणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भितीं दाखवून, त्या तरूणीची मदत करप्यापासून परावृत्त केले - सहा, सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढयाशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे. अमेरिका, जापान, इंग्लंड, सारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड, कुवैत, सारख्या देशांत  सुद्धा तत्काळ कोर्ट - चौकशी 孀ुरू होऊन,दोन तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.

 

            तीन महिन्यांनी साक्षी पुराव्या साठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजार करून सर्व प्रसंग पुनः - पुन्ह屲 सांगायला लावणार - त्याची शरम वाटली पाहिजे. सोबतचा तरूण, प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक, त्या लोकांसमोर स्वतः मोरे शिपायाने दिलेली कबूली, त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या,  घटना स्थळाचे फोटो घेतले  असतील ते, मोरेचे व त्या मुलीचे कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील - एवढे साक्षी पुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत - गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.

 

 

 

 

 

            पण नाही - आपले पोलिस तीन महिने धेणार, त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार - सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दुख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमघे तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप, नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील.  तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो, लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील - मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन  आणि स्वतः कायदा म्हणतील - आता तिची खपली काढा -पुन्ह屲 तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे - तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.

 

            कल्पना करू - त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ति असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क 'नाही' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला, तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुनः पुन्हा उकरून काढणार ?

 

            म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढप्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे.  आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाहीं या कायद्याची व विलंबाचीं आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

 

            आणि जेंव्हा केंव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील, तेंहा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी - इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टच्या १५४-४ व्या कलमाचा फायदा घेउन सर्वप्रथम आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चरित्राची होती असा आरोप करील. कारण आपल कायदा सांगतो -- 'स्वतः &##2357;र बलात्कार झाला असा आरोप करणा-या मुलीचे स्वतः चे पूर्व चरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानल जाईल.'

 

            या आपल्या कायद्याची शरम वाटते कां?   कोणाला ?  हा  कायदा रद्द करण्यासाठी आणखीन किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ?  हा विचार न करणा-या प्रशासनाची आपल्याल शरम वाटते कां?

 

            आज लोकांचा उद्रेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरूद्ध निर्देशने केती. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले  होते.  असा लोक उद्रेक वाढतच जाणार.  तो वाढेल तेंव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळून सुद्धा त्या उद्रेकाल सामोरे जाऊ शकणार  नाहीत.  म्हणूनच त्यांनी आजच लेकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे.  यामधे फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यांत कांही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यांत चुकला आहे - चुकत आहे. कारण युनिफॉर्म धारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.  लोकांचीही आहे.

 

            मरीन ड्राइव्ह रेप केस च्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्न विचारत ठेवण्याची गरज आहे.

 

            आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची - तपासणी वरिष्ठ अधिकारी कशी करतात? त्यांच्या बरोबर त्या त्या यरिसरातील कांही व्यक्तिंना नेमण्याची प्रथा सुरू करायची गरज आहे. त्या शिपायाला 'माझ्यासमोर हिला प्रश्न विचार' अस सांगायची हिम्मत त्या तरूणात नव्हती - कारण पोलिसांनी अनावश्यक

दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण आपल्या राज्यकर्त्यांनी किंवा प्रशासनाने किंवा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही - याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

 

            महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते -

 

            शिवरायाचे आठवावे रूप

            शिवरायाचे आठवावे प्रताप

            शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व

            भूमंडळी.

 

            आज शिवराय असते तर कसे वागले असते? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी, किती न्याय निष्ठुरतेने किनी प्रजापालकत्वाने केल असती? शिवराय 'मला त्याची शरम वाटते' असे म्हणाले नसते - 'मला माझी शरम वाटते' असे म्हणाले असते !

 -- लीना मेहेंदळे, ई १८, बापू धाम, दिल्ली, ११००२१